नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुरुवार को हुई मुलाकात के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया।
अनुमान लगाया जा रहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्थिति रिपोर्ट में सरकार की भूमिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को व्यक्त की गई नाराजगी के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर यह मुलाकात हुई है।
अधिकृत सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात आधे घंटे तक चली। इस मुलाकात का आधिकारिक ब्योरा फिलहाल नहीं दिया गया है।
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने संभवत: अश्विनी कुमार को बदलने का फैसला लिया है। इससे पहले अश्विनी कुमार गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।
ज्ञात हो कि अदालत ने बुधवार को कहा था कि मंत्री और सरकार के अधिकारियों के सुझाव पर सीबीआई रिपोर्ट की आत्मा ही बदल दी गई।
अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि वह सीबीआई के कामकाज को 'नियंत्रण मुक्त' और बाह्य निर्देशों और हस्तक्षेपों से मुक्त करने के लिए कानून कब तक बनाएगी।
अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा की ओर से सोमवार को दायर दूसरे शपथपत्र के बाद आया। दूसरे शपथपत्र में सीबीआई ने कहा था कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित रिपोर्ट में कतिपय बदलाव किए थे।
अनुमान लगाया जा रहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्थिति रिपोर्ट में सरकार की भूमिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को व्यक्त की गई नाराजगी के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर यह मुलाकात हुई है।
अधिकृत सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात आधे घंटे तक चली। इस मुलाकात का आधिकारिक ब्योरा फिलहाल नहीं दिया गया है।
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने संभवत: अश्विनी कुमार को बदलने का फैसला लिया है। इससे पहले अश्विनी कुमार गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।
ज्ञात हो कि अदालत ने बुधवार को कहा था कि मंत्री और सरकार के अधिकारियों के सुझाव पर सीबीआई रिपोर्ट की आत्मा ही बदल दी गई।
अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि वह सीबीआई के कामकाज को 'नियंत्रण मुक्त' और बाह्य निर्देशों और हस्तक्षेपों से मुक्त करने के लिए कानून कब तक बनाएगी।
अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा की ओर से सोमवार को दायर दूसरे शपथपत्र के बाद आया। दूसरे शपथपत्र में सीबीआई ने कहा था कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित रिपोर्ट में कतिपय बदलाव किए थे।
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