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UGC NET 2024 परीक्षा पोंगल के दिन भी, 15 और 16 जनवरी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी
UGC NET 2024: इस साल नेट परीक्षा पोंगल के त्योहार के दिन भी आयोजित की जा रही है. हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एनटीए से 15-16 जनवरी को होने वाली नेट परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध किया है.
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दक्षिण कोरिया में मॉर्शल लॉ विवाद : एक और इस्तीफा, गृहमंत्री ने छोड़ा पद
दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच गृहमंत्री ली सांग-मिन ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति यून सुक योल ने ली की पेशकश के तुरंत बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. मार्शल लॉ विवाद में यह दूसरा इस्तीफा है इससे पहले रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
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मणिपुर के 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों पर हमला, जानिए फिर क्यों हिंसा भड़की
Manipur Violence: मणिपुर में हिंसा रह-रह कर भड़क जा रही है. अब तो विधायक और मंत्री भी निशाने पर आ रहे हैं. जानिए, कहां-कहां हुआ हमला...
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'राम मंदिर और 370 का वादा पूरा किया, अब...': कानून मंत्री ने NDTV से किया मोदी 3.0 के एजेंडे का खुलासा
#Modi100DaysOnNDTV : अर्जुन राम मेधवाल ने कहा कि जनसंघ के जमाने से राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, हमारे ये तीन एजेंडे होते थे, दो वादे पूरे हो गए हैं और अब तीसरे पर काम चल रहा है.
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देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब
केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.
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ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के साथ-साथ केंद्र की राजनीति में भी दखलअंजादी लगातार बनाए रखती हैं. अब नये आपराधिक कानूनों का मामला उठाकर उन्होंने अन्य दलों से बाजी मार ली है...पढ़िए रिपोर्ट
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समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.
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"भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.
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मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह
Amit Shah on new criminal laws : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अत्याधुनिक सीसीएमएस सॉफ्टवेयर न केवल जांच में मानकीकरण लाएगा बल्कि देशभर में आतंक से संबंधित डेटा के आसान और सुव्यवस्थित संकलन को आसान बनाएगा.
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अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने कर डाला इस फिल्म का प्रमोशन, बोले- अच्छा है लोगों को सही जानकारी मिलेगी
PM Narendra Modi promote Yami Gautam Article 370: बड़े बड़े ब्रांड एंबेसेडर और एक्टर एक्ट्रेसेस एक तरफ और पीएम नरेंद्र मोदी का प्रमोशन एक तरफ. लाखों, करोड़ों रुपये लेकर और पूरी टीम के साथ प्लानिंग कर स्टार्स किसी भी फिल्म का प्रमोशन करते हैं.
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
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भारत, चीन, फिलीपीन और म्यांमा से सहायक पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है सिंगापुर
‘चैनल न्यूज़ एशिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें संभवत: चीन, भारत, फिलीपीन और म्यांमा जैसे एशियाई देशों को शामिल किया गया है. ‘टुडे’ अखबार ने मंत्री के हवाले से कहा, ‘‘हमें सुरक्षा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सहायक पुलिस बलों को विदेशी एपीओ की भर्ती करने की अनुमति देने की जरूरत है.’’
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इजरायल ने गाजा युद्ध के 'दूसरे चरण' में हमास के खिलाफ जमीनी अभियान किया तेज
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुछ सहयोगियों ने इजरायली समकक्षों को तत्काल चौतरफा हमला रोकने की सलाह दी है.
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केंद्र सरकार लाने जा रही है Digital India Bill, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक
नए कानून को लेकर साइबर और आईटी कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, हमें सख्त सजा का प्रावधान करना होगा.
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नए कानून लागू होते ही सभी मामले दो साल के भीतर खत्म हो जाएंगे : गृह मंत्री अमित शाह
अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र जोनल काउंसिल के कामकाज को बहुत महत्व देता है और इसीलिए 2014 और 2023 के बीच राज्यों की मदद से 1143 मुद्दों का समाधान किया गया.
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UGC NET 2024 परीक्षा पोंगल के दिन भी, 15 और 16 जनवरी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी
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दक्षिण कोरिया में मॉर्शल लॉ विवाद : एक और इस्तीफा, गृहमंत्री ने छोड़ा पद
दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच गृहमंत्री ली सांग-मिन ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति यून सुक योल ने ली की पेशकश के तुरंत बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. मार्शल लॉ विवाद में यह दूसरा इस्तीफा है इससे पहले रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
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मणिपुर के 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों पर हमला, जानिए फिर क्यों हिंसा भड़की
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देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब
केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.
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ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के साथ-साथ केंद्र की राजनीति में भी दखलअंजादी लगातार बनाए रखती हैं. अब नये आपराधिक कानूनों का मामला उठाकर उन्होंने अन्य दलों से बाजी मार ली है...पढ़िए रिपोर्ट
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समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.
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"भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.
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मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह
Amit Shah on new criminal laws : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अत्याधुनिक सीसीएमएस सॉफ्टवेयर न केवल जांच में मानकीकरण लाएगा बल्कि देशभर में आतंक से संबंधित डेटा के आसान और सुव्यवस्थित संकलन को आसान बनाएगा.
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अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने कर डाला इस फिल्म का प्रमोशन, बोले- अच्छा है लोगों को सही जानकारी मिलेगी
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
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भारत, चीन, फिलीपीन और म्यांमा से सहायक पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है सिंगापुर
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इजरायल ने गाजा युद्ध के 'दूसरे चरण' में हमास के खिलाफ जमीनी अभियान किया तेज
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केंद्र सरकार लाने जा रही है Digital India Bill, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक
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नए कानून लागू होते ही सभी मामले दो साल के भीतर खत्म हो जाएंगे : गृह मंत्री अमित शाह
अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र जोनल काउंसिल के कामकाज को बहुत महत्व देता है और इसीलिए 2014 और 2023 के बीच राज्यों की मदद से 1143 मुद्दों का समाधान किया गया.
