कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट की वजह से करीब पांच महीने बाद 14 सितंबर से संसद (Parliament Session) का मानसून सत्र (Monsoon Session) शुरू हुआ था. यह सत्र 18 दिनों का था. इसे 1 अक्टूबर को खत्म होना था लेकिन कोरोना काल में मुसीबतें कम नहीं हुईं, लिहाजा आज (बुधवार) मानसून सत्र खत्म हो सकता है. सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है. विपक्ष ने किसान बिलों (Farm Bills) को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही का बॉयकॉट किया है.
विपक्ष की गैर-मौजूदगी में केंद्र सरकार आज लेबर कोड से जुड़े सभी बिल, FCRA संशोधन बिल, जम्मू-कश्मीर भाषा बिल और नेटिंग बिल समेत अन्य विधेयकों को पास करवा सकती है. इस सत्र के लिए राज्यसभा आज शाम 4 बजे स्थगित होने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार, लोकसभा की कार्यवाही, जो आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, एक विस्तारित शून्यकाल के बाद शाम 5 बजे के आसपास अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है. राज्यसभा में पांच बिलों को पेश किए जाने के बाद यह भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है.
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बताते चलें कि लोकसभा में किसान बिल पारित होने के बाद विवाद बढ़ गया था. जिसके बाद बीते रविवार सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश किया और ध्वनिमत के बाद इसे पारित कर दिया गया. इस दौरान कुछ सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद 8 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया. यह 8 सांसद थे- डेरेक ओ'ब्रायन (तृणमूल कांग्रेस), संजय सिंह (आप), राजीव साटव (कांग्रेस), के.के. रागेश (सीपीएम), सैयद नासिर हुसैन (कांग्रेस), रिपुन बोरा (कांग्रेस), डोला सेन (तृणमूल कांग्रेस) और एलामरम करीम (सीपीएम).
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने मंगलवार को कहा कि राज्यसभा के निलंबित सदस्यों द्वारा अपने आचरण के लिए माफी मांगे जाने के बाद ही उनका निलंबन रद्द करने पर विचार किया जाएगा. प्रसाद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई, जब बीते दिन राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने 8 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया. उच्च सदन में सबसे पहले कांग्रेस सदस्यों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया. इसके बाद आप, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया. बाद में एनसीपी, सपा और राजद के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए थे.
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