करेंसी पर प्रतिबंध के बाद एटीएम के बाहर लगी लाइन
नई दिल्ली:
केंद्रीय विभागों में काम करने वाले वरिष्ठ नौकरशाहों को नोटबंदी अभियान का मौके पर पहुंचकर आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा करने और उस पर अपना फीडबैक देने को कहा गया है.
कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के और निदेशक या उप सचिव के तौर पर काम कर रहे 70 वरिष्ठ अधिकारियों के कुल 32 दल बनाए हैं एक आदेश में कहा गया है, ‘‘अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में स्थिति का जमीनी आकलन करने और उसका फीडबैक देने के लिए भेजा गया है.’’ ये अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से हैं.
इसमें बताया गया है कि तीन अधिकारियों वाले दल गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, पं. बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब जाएंगे.
दो सदस्यों वाले दल तेलंगाना, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा और असम जाएंगे। एक अधिकारियों वाले दल नगालैंड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी और सिक्किम जाएंगे.
डीओपीटी के मुताबिक उनके दौरे की तारीख और उद्देश्य आर्थिक मामलों के विभाग तय करेंगे. केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 नोटों को अमान्य करार दे दिया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के और निदेशक या उप सचिव के तौर पर काम कर रहे 70 वरिष्ठ अधिकारियों के कुल 32 दल बनाए हैं एक आदेश में कहा गया है, ‘‘अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में स्थिति का जमीनी आकलन करने और उसका फीडबैक देने के लिए भेजा गया है.’’ ये अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से हैं.
इसमें बताया गया है कि तीन अधिकारियों वाले दल गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, पं. बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब जाएंगे.
दो सदस्यों वाले दल तेलंगाना, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा और असम जाएंगे। एक अधिकारियों वाले दल नगालैंड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी और सिक्किम जाएंगे.
डीओपीटी के मुताबिक उनके दौरे की तारीख और उद्देश्य आर्थिक मामलों के विभाग तय करेंगे. केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 नोटों को अमान्य करार दे दिया था.
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