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सिब्बल ने सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने की किसी भी योजना से मंगलवार को इंकार किया लेकिन कहा कि कंपनियों को यहां के कानून का पालन करने की आवश्यकता है।
सिब्बल की टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आई है। अदालत ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल इंक जैसे सोशल मीडिया साइटों से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने को कहा था।
सोशल मीडिया संगठनों द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सिलसिले में सिब्बल ने सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के पहल की बात की थी जिसके बाद अदालत का यह फैसला आया था।
सिब्बल ने नासकॉम नेतृत्व शिखर सम्मेलन में कहा, ‘देश में कोई भी सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हर कोई देश के कानून का पालन करे। अगर प्रिंट और दृश्य मीडिया कानून का पालन करते हैं तो सोशल मीडिया भी कानून का पालन कर सकती है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं कहना चाहता हूं कि भारत में कोई भी सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी।’ दिल्ली की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया को धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने में विफल रहने पर चेतावनी दी थी जिसके बाद गूगल और फेसबुक जैसे इंटरनेट साइटों ने भारत की अपनी वेबसाइट से आपत्तिजनक सामग्री हटा दी।
सिब्बल ने कहा कि सरकार एक हजार करोड़ रुपये के कोष का गठन इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माण नीति के तहत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही कानून बनाकर इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा देगी।
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