प्रतीकात्मक फोटो.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कोर्ट ने स्टेट कोआर्डिनेटर की सुरक्षा पर रिव्यू करने के आदेश दिए
कहा, किसी भी सूरत में NRC का काम नहीं रुकेगा
निकाय चुनाव के लिए NRC की टीम का इस्तेमाल नहीं हो
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा था कि कोर्ट का काम ही असंभव को संभव बनाना है. NRC बनाने का जो काम एक बड़ा मजाक माना जा रहा था वह हकीकत होने जा रहा है. किसी भी सूरत में NRC का काम नहीं रुकेगा. कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए NRC के कोआर्डिनेटर और उनकी टीम को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कोई भी स्थिति हो NRC का काम जारी रहेगा और इसके लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा. स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए आप बाहर से लोग लाइए, बल लाइए, लेकिन NRC का काम नहीं रुकेगा.
VIDEO : असम में पहचान का संकट
कोर्ट ने कहा कि कार्डिनेटर की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर-जनवरी में 38 लाख आवेदनों का वैरिफिकेशन हुआ है. 30 जुलाई तक NRC का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस शेड्यूल पर निगरानी करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से AG केके वेणुगोपाल और असम की ओर से ASG तुषार मेहता की दलीलों को ठुकरा दिया था कि कई कारण हैं कि राज्य में NRC के काम में देरी हो सकती है. इसमें स्थानीय निकाय के संभावित चुनाव भी एक वजह है. इसलिए NRC के लिए और वक्त दिया जाए.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
