नई दिल्ली:
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा और उसमें पाकिस्तान से सर क्रीक पर वार्ता बंद करने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मसले को पड़ोसी देश को न सौंपने की बात कही। पत्र के खुलासे के चंद घंटों के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान जारी कर मोदी के दावे को बेबुनियाद बताया है।
मोदी ने अपने पत्र में लिखा, "सर क्रीक पर पाकिस्तान से चल रही वार्ता जैसे गम्भीर मुद्दे पर मैं यह पत्र लिख रहा हूं। इतिहास और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने का कोई भी प्रयास रणनीतिक भूल होगी।" उन्होंने कहा, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान से इस बारे में वार्ता बंद करें और सर क्रीक को पाकिस्तान को न सौंपे।"
मोदी ने अपने पत्र में आगे लिखा, "मैं यह पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि सर क्रीक पर 15 दिसम्बर को सरकार फैसला लेने जा रही है।"
पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक 14 से 16 दिसम्बर तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।
मोदी के इस बयान पर पीएमओ ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पीएमओ ने बयान को बेबुनियाद और शरारत से भरा करार दिया है।
पीएमओ से जारी एक बयान में कहा गया कि 12 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया एक पत्र प्रधानमंत्री के पास पहुंचा है। इस पत्र में पाकिस्तान के साथ सर क्रीक पर होने वाली बातचीत के बारे में निराधार आरोप लगाया गया है और बयान दिया गया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी की ओर से लिखे पत्र का विषय और इसे सार्वजनिक करने का समय इसके पीछे की मंशा को उजागर करता है। राज्य में पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है और दूसरे चरण के लिए 17 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 20 दिसंबर को की जाएगी।
पीएमओ ने कहा है कि 1998 में पाकिस्तान के साथ शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया बाद की सरकारों के कार्यकाल में जारी रही।
मोदी ने पत्र पर 'एक सजग नागरिक' के रूप में दस्तखत किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सर क्रीक पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बाद बातचीत बंद कर दें और मांग की है कि इसे पड़ोसी मुल्क को नहीं सौंपा जाए।
कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबा सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित इलाका है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को बांटता है।
मोदी ने अपने पत्र में लिखा, "सर क्रीक पर पाकिस्तान से चल रही वार्ता जैसे गम्भीर मुद्दे पर मैं यह पत्र लिख रहा हूं। इतिहास और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने का कोई भी प्रयास रणनीतिक भूल होगी।" उन्होंने कहा, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान से इस बारे में वार्ता बंद करें और सर क्रीक को पाकिस्तान को न सौंपे।"
मोदी ने अपने पत्र में आगे लिखा, "मैं यह पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि सर क्रीक पर 15 दिसम्बर को सरकार फैसला लेने जा रही है।"
पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक 14 से 16 दिसम्बर तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।
मोदी के इस बयान पर पीएमओ ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पीएमओ ने बयान को बेबुनियाद और शरारत से भरा करार दिया है।
पीएमओ से जारी एक बयान में कहा गया कि 12 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया एक पत्र प्रधानमंत्री के पास पहुंचा है। इस पत्र में पाकिस्तान के साथ सर क्रीक पर होने वाली बातचीत के बारे में निराधार आरोप लगाया गया है और बयान दिया गया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी की ओर से लिखे पत्र का विषय और इसे सार्वजनिक करने का समय इसके पीछे की मंशा को उजागर करता है। राज्य में पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है और दूसरे चरण के लिए 17 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 20 दिसंबर को की जाएगी।
पीएमओ ने कहा है कि 1998 में पाकिस्तान के साथ शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया बाद की सरकारों के कार्यकाल में जारी रही।
मोदी ने पत्र पर 'एक सजग नागरिक' के रूप में दस्तखत किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सर क्रीक पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बाद बातचीत बंद कर दें और मांग की है कि इसे पड़ोसी मुल्क को नहीं सौंपा जाए।
कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबा सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित इलाका है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को बांटता है।
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