न्याय का अधिकार विधेयक 6 माह में : मोइली

चण्डीगढ़: केंद्रीय विधि मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने शनिवार को कहा कि सभी स्तरों पर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अगले पांच से छह माह में सभी के लिए न्याय का अधिकार सम्बंधी विधेयक लाने पर विचार कर रही है। मोइली ने कहा, "केंद्रीय विधि मंत्रालय संसद में अगले पांच से छह माह में न्याय का अधिकार विधेयक लाने पर विचार कर रही है। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि हमारे देश में कोई व्यक्ति स्वयं को न्याय से विमुख महसूस न करे।" उन्होंने कहा, "यह विधेयक सभी स्तरों पर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय का ख्याल रखेगा। इससे न्याय सर्वसुलभ होगा।" मोइली यहां कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के लिए चण्डीगढ़ में अलग उच्च न्यायालय बनाने के मसले पर मोइली ने कहा, "मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मुझे इस सम्बंध में पत्र लिखा है, यह मुद्दा विचाराधीन है। पहले हरियाणा और पंजाब की सरकारों को इसके लिए राजी करना होगा। इस मसले पर हम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकारियों से बातचीत करने की जरूरत भी महसूस कर रहे हैं।"