मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मांग की है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमारा सवाल यह नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 85 प्रतिशत आरक्षण हो या नहीं हो, हमारा सवाल यह है कि दिल्ली के ढाई लाख बच्चे हर साल 12वीं करके आते हैं, लेकिन यहां एक सवा लाख बच्चों को पढ़ाने की ही व्यवस्था है, तो बाकी के सवा लाख बच्चों को हम कहां लेकर जाएं?
दिल्ली सरकार सैकड़ों करोड़ों रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी को देती है। अगर दिल्ली के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी तो हम दिल्ली के लोगों के पैसों को ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। सिसोदिया के मुताबिक दो विकल्प हैं। पहला या तो हम और कॉलेज खोल लें और दिल्ली यूनिवर्सिटी को फंड करना बंद करें का फिर दूसरा
दिल्ली के बच्चों को कट ऑफ में कुछ छूट मिले।
मसलन जहां बाकी बच्चों को 98 प्रतिशत पर मिल रहा है, वहीँ दिल्ली के बच्चों को 93 प्रतिशत पर दाखिला मिल जाए यानी कट ऑफ में 5 प्रतिशत की छूट मिल जाए। बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुल 61 कॉलेज में से 28 को दिल्ली सरकार पूर्ण या आंशिक रूप से फंड करती है और इसलिए इन कॉलेज के कामों में दिल्ली सरकार का कुछ दखल होता है।
बीजेपी ने भी आप के साथ सुर मिलाया
बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार के सुर में सुर मिलाकर यह मुद्दा उठाया है। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मिलकर मांग की कि "दिल्ली सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिन 12 कॉलेजों को 100 फीसदी पैसा दे रही है उसमें दिल्ली के छात्रों को 85 फीसदी आरक्षण मिले या फिर कट ऑफ में 3-5 फीसदी की रियायत मिले।"
विजय गोयल के मुताबिक स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस मुद्दे पर वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते दखल नहीं दे सकते लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बारे फैसला लेने में सक्षम है।
वैसे तो दिल्ली में और भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसमें दिल्ली के बच्चों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित रहती हैं, लेकिन मुद्दे वाकई में डिबेट लायक हैं कि क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी राज्य के बच्चों के लिए आरक्षण या कट ऑफ में रियायत दी जा सकती है।