कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों पर ‘कर का बोझ’ बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर शुक्रवार को केंद्र पर निशाना साधा। बनर्जी ने कहा कि सेवाकर और उपकर के जरिए लोगों पर खर्च का बोझ बढ़ाया जा रहा है। यहां तक कि मेडीक्लेम का बिल तक 17,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री ने आधार कार्ड के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि 20-30 प्रतिशत लोगों के पास अब भी यह कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन गरीब लोगों के पास यह कार्ड नहीं है, वे सरकारी योजनाओं के लाभ और धन से वंचित हो जाएंगे।
नई सरकार की पहली प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद बनर्जी ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनावों के चलते पिछले कुछ महीनों से लंबित सभी विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए है।
पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में राज्य का योजनागत व्यय बजट 49,507 करोड़ रपये का था, लेकिन वास्तविक खर्च 53,010 करोड़ रुपये रहा। उन्होंने कहा, ‘‘अन्य राज्यों में योजनागत व्यय की कुल राशि खर्च नहीं की जाती है, लेकिन हमारा व्यय 15 प्रतिशत अधिक रहा।’’नए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वित्त विभाग ने 11,573 करोड़ रुपये जारी किए हैं जिसके तत्काल उपयोग की दिशा में कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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