नवी मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के लिए हिरासत केंद्र बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

हिरासत केंद्र बनाने के लिए जमीन ढूंढ रही महाराष्ट्र सरकार, सिडको को पत्र लिखकर जगह तलाशने का आदेश दिया

नवी मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के लिए हिरासत केंद्र बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र विधानसभा.

खास बातें

  • शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र में NRC लागू करने की मांग की
  • महाराष्ट्र में राज्य सरकार अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में रखेगी
  • राज्य सरकार नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाना चाहती है
मुंबई:

असम में एनआरसी लिस्ट तैयार करने के बाद अवैध रूप से रहने वालों को डिटेंशन सेंटर में डालने की खबरों के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने भी  राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के लिए नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है. इसके लिए सिडको को राज्य सरकार ने पत्र भी लिखा है.

असम में NRC लिस्ट तैयार होने के बाद 19 लाख लोगों का नाम इसमें नहीं है. सरकार अवैध रूप से रहने वाले लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने की बात कर रही है. इन खबरों के बीच महाराष्ट्र सरकार राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी में है. मंत्रालय और सिडको के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाना चाहती है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने सिडको को पत्र लिखा है. पिछले हफ्ते लिखे गए इस पत्र में जगह ढूंढने की मांग की गई.  राज्य सरकार नेरुल में दो से तीन एकड़ जमीन ढूंढ रही है.

केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई गाइडलाइन में जहां राज्य सरकारों को सभी प्रमुख शहरों में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात है तो वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र में NRC लागू करवाने की मांग की है. शिवसेना पहले से ही महाराष्ट्र में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को निकालने का मुद्दा उठाती रही है. अब बीजेपी शिवसेना के मूल मुद्दे को हथियाने में जुट गई है.

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