लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के विपरीत हैं
लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ( Mahua Moitra) ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दो अध्यादेशों के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. इन अध्यादेशों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है. तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि ये अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के विपरीत हैं.