Supreme Court News In Hindi
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
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'प्रतिभा जाया नहीं होने दे सकते' : दलित छात्र को एडमिशन देने के लिए IIT धनबाद को SC का आदेश
छात्र गरीब होने के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाया था. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी बात मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ के सामने रखी.
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"गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 5 प्वाइंट में समझिए इसका हरियाणा में AAP को कितना होगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय होंगे. वहां उनकी आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. आइए समझते हैं कि केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कितना फायदा होगा.
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आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए? झूठे हलफनामे पर यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को SC का नोटिस
कोर्ट ने इस मामले मे मुख्य सचिव को इस मामले मे अधिकारियों के किये गए कृत्य पर अपना हलफनामा 24 अक्तूबर तक दाखिल करने का आदेश दिया
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, CM की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई.
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बुर्का, बिंदी, तिलक पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सुनाया...जानिए क्या है मामला
Supreme Court on Burqa Ban : बुर्के को लेकर देश में लगातार विवाद हो रहा है. ताजा कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. जानिए क्या है मामला...
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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर जजों की पेंशन को लेकर SC चिंतित, केंद्र को समाधान निकालने को कहा
पिछली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने कई राज्यों के वित्त सचिवों को तलब किया था क्योंकि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया था.
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आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.
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कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश : मायावती ने SC के फैसले का किया विरोध; केंद्र-कांग्रेस पर साधा निशाना
बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.
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सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.
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कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है
आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार
आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
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'प्रतिभा जाया नहीं होने दे सकते' : दलित छात्र को एडमिशन देने के लिए IIT धनबाद को SC का आदेश
छात्र गरीब होने के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाया था. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी बात मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ के सामने रखी.
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"गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 5 प्वाइंट में समझिए इसका हरियाणा में AAP को कितना होगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय होंगे. वहां उनकी आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. आइए समझते हैं कि केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कितना फायदा होगा.
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आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए? झूठे हलफनामे पर यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को SC का नोटिस
कोर्ट ने इस मामले मे मुख्य सचिव को इस मामले मे अधिकारियों के किये गए कृत्य पर अपना हलफनामा 24 अक्तूबर तक दाखिल करने का आदेश दिया
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, CM की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई.
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बुर्का, बिंदी, तिलक पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सुनाया...जानिए क्या है मामला
Supreme Court on Burqa Ban : बुर्के को लेकर देश में लगातार विवाद हो रहा है. ताजा कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. जानिए क्या है मामला...
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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर जजों की पेंशन को लेकर SC चिंतित, केंद्र को समाधान निकालने को कहा
पिछली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने कई राज्यों के वित्त सचिवों को तलब किया था क्योंकि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया था.
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आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.
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कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश : मायावती ने SC के फैसले का किया विरोध; केंद्र-कांग्रेस पर साधा निशाना
बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.
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सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.
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कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है
आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार
आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.
