4 years ago
हाल ही में बने कृषि संबंधी तीन कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है, और ढेरों किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए ही कड़ाके की सर्दी के बावजूद सड़कों पर आंदोलनरत हैं. सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को सड़कों से हटाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र, पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, और इस मुद्दे पर कमेटी बनाने की भी घोषणा की है. उधर, आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया है, लेकिन दिल्ली से नोएडा में प्रवेश का रास्ता खुला छोड़ दिया गया है. इस बीच, केंद्रीय कानूनों के खिलाफ आंदोलन में जुटे किसानों को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें भी खुलकर सामने आ गई हैं.
Here are the Updates for Farmers' Protests:
किसान संगठनों से बातचीत जारी, जल्द समाधान निकलेगाः तोमर
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब तीन हफ्तों से दिल्ली के बॉर्डर पर जारी प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि इस मामले में पंजाब के किसान संगठनों सहित देश के कई किसान संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी ही इसका समाधान निकल आएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के लक्ष्य से बनाये गए कृषि कानूनों के प्रति जन जागरुकता लाने के लिए भाजपा द्वारा ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने से पहले मीडिया से बात करते हुए तोमर ने कहा, ''पंजाब (के किसान संगठनों) सहित कई किसान संगठनों से बात चल रही है और जल्दी ही इसका समाधान निकल आएगा.''
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब तीन हफ्तों से दिल्ली के बॉर्डर पर जारी प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि इस मामले में पंजाब के किसान संगठनों सहित देश के कई किसान संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी ही इसका समाधान निकल आएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के लक्ष्य से बनाये गए कृषि कानूनों के प्रति जन जागरुकता लाने के लिए भाजपा द्वारा ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने से पहले मीडिया से बात करते हुए तोमर ने कहा, ''पंजाब (के किसान संगठनों) सहित कई किसान संगठनों से बात चल रही है और जल्दी ही इसका समाधान निकल आएगा.''
किसानों ने नोएडा-दिल्ली मार्ग पर चिल्ला बॉर्डर को अवरुद्ध किया
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, नए कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन (भानु) के नेताओं ने बुधवार को फिर से नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. भाकियू (भानु) के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा, ''जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और किसान आयोग का गठन नहीं करती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा.'' उन्होंने कहा कि पांच दिनों तक चिल्ला बॉर्डर खुला रहा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसान आयोग बनाने की कोई पहल नहीं की गई.
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, नए कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन (भानु) के नेताओं ने बुधवार को फिर से नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. भाकियू (भानु) के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा, ''जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और किसान आयोग का गठन नहीं करती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा.'' उन्होंने कहा कि पांच दिनों तक चिल्ला बॉर्डर खुला रहा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसान आयोग बनाने की कोई पहल नहीं की गई.
किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार को ''अहंकार और हठ'' त्याग देना चाहिए: गोपाल राय
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार को अपना 'अहंकार' और 'हठ' त्याग देना चाहिए. आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के संयोजक राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नीत सरकार और उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और प्रदर्शन के दौरान उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं भी कर रही है. सिंघू बॉर्डर पर जाने के बाद राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने किसानों के लिए लंगर सेवा, पानी और शौचालय की व्यवस्था की है. करीब तीन सप्ताह से हजारों की संख्या में किसान यहां मौजूद हैं.
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार को अपना 'अहंकार' और 'हठ' त्याग देना चाहिए. आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के संयोजक राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नीत सरकार और उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और प्रदर्शन के दौरान उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं भी कर रही है. सिंघू बॉर्डर पर जाने के बाद राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने किसानों के लिए लंगर सेवा, पानी और शौचालय की व्यवस्था की है. करीब तीन सप्ताह से हजारों की संख्या में किसान यहां मौजूद हैं.
किसान संगठनों की आपात बैठक
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने आपात बैठक बुलाई है. बैठक में फैसला पर आगे की रणनीति पर फ़ैसला लिया जाएगा, पंजाब किसान संगठनों की आपात बैठक शुरू हो गई है.
किसान हित में एक और कदम बढ़ाते हुए PM @NarendraModi जी की सरकार ने गन्ना किसानों को ₹3,500 करोड़ का भुगतान सीधा बैंक खातों में किये जाने का निर्णय लिया है।
- Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 16, 2020
इससे सिस्टम में पारदर्शिता आने के साथ ही समय से भुगतान भी सुनिश्चित होगा। #GovtWithGannaKisan
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गन्ने के निर्यात पर सब्सिडी का ऐलान
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 'कैबिनेट किसानों की मदद करने के लिए सीधे उनके अकाउंट में सब्सिडी की रकम डालने का फैसला किया है. 60 लाख टन के गन्ने के निर्यात पर सरकार प्रति टन पर 6,000 रुपए की सब्सिडी देगी.'
उन्होंंने बताया कि 'इससे 5 करोड़ किसानों और शुगर मिलों में काम करने वाले 5 लाख मजदूरों को मदद मिलेगी.'
कांग्रेस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज. रीवा में किसान सम्मेलन को कर रहे थे संबोधित.
'SC के आदेश पर विचार कर रही सरकार'
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'आज सुप्रीम कोर्ट से आए आदेश पर कृषि मंत्रालय को जो कहना होगा, वो कहेगी.' आज कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया है. वहीं, केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस भी दिया गया है.
'पंजाब के किसानों से हो रही बातचीत'
कृषि मंत्री ने कहा कि 'देशभर के किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसानों को कुछ समस्याएं हैं, जिसपर सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.'
कृषि मंत्री ने मीडिया से की बात
ग्वालियर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि 'कृषि सुधार बिल जो आए हैं, वो किसान की हर समस्या का समाधान हैं. किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठनों से बातचीत हो रही है, हम उसका समाधान निकालेंगे.' उन्होंने कहा कि 'विपक्ष इस आंदोलन को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो सफल नहीं होगा.'
15KM में कहीं रगड़ा, तो कहीं डॉक्यूमेंट्री! कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रात में क्या कर रहे किसान?
दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. रात का पारा 5 डिग्री से भी नीचे लुढ़क चुका है लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हजारों किसानों (Farmer's Protest) के हौसले परवान पर हैं. कृषि कानून (Farmers Laws) पर सरकार से लंबी लड़ाई का मूड बनाए किसानों ने सर्द रात से भी निपटने के इंतजाम कर लिए हैं. यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
कृषि कानूनों पर सरकार का अभियान
कृषि कानूनों पर अपनी बात पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने अभियान शुरू किया है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे. स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज दोपहर एक बजे इंदौर में किसान सम्मेलन में रहेंगे. देश भर के 700 जिलों में किसान सम्मेलन, चौपाल और प्रेस कांफ्रेंस होंगे. इनमें किसानों की आशंकाओं को दूर किया जाएगा और कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जाएंगे.
किसान और सरकार का गतिरोध जारी, SC में सुनवाई
किसानों का आंदोलन जारी है, कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा. इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच समिति बनाकर समाधान निकालने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस भी भेजा है, जिसपर कल तक जवाब मांगा है. कल मामले में फिर सुनवाई होगी.
दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बार्डर बंद
भारतीय किसान यूनियन (भानु) ने दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बार्डर बंद कर दिया है. इसके तहत किसानों ने नोएडा से दिल्ली आने वाला रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन दिल्ली से नोएडा की ओर जाने का रास्ता खुला रखा गया है.
