प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पुलिस और जांच एजेंसी के हाथों नीतिगत फैसलों की समीक्षा पर चिंता जताई है। सीबीआई की 50वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मनमोहन सिंह ने कहा कि पुलिस एजेंसी या जांच एजेंसी बिना गड़बड़ी के सबूतों के अगर ये फैसले लेने लगे कि कौन सी नीति सही है और कौन सी नहीं, तो यह उचित नहीं होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गंभीर और संवेदनशील जांच मीडिया की बहस का मुद्दा बन गई हैं, वह भी ऐसे तथ्यों के आधार पर, जो जनता के सामने हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि देश की जांच एजेंसियों का प्रशासनिक फैसलों और नीति निर्माण से जुड़े मामलों की जांच में दखल लगातार बढ़ रहा है, ऐसे मामलों की जांच में बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है।
उन्होंने जांच में और पारदर्शिता लाने की भी बात कही, लेकिन साथ ही कहा कि जांच एजेंसियां देश के प्रशासिनिक कामों में और नीतिगत फैसले में भी जांच कर रही हैं और ऐसे मामलों में सतर्कता बरतनी होगी। जाहिर है प्रधानमंत्री टेलिकॉम घोटाले और कोयला घोटाले में नीतिगत फैसलों पर भी में सीबीआई की जांच पर इशारा कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने सीबीआई एवं स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ऑन कॉमन स्ट्रेटेजी टू कांबैट करप्शन एंड क्राइम सम्मेलन के दौरान कहा, हाल ही में सीबीआई की वैधता को लेकर कुछ सवाल सामने आए हैं। हमारी सरकार इस मसले की जांच-पड़ताल गंभीरता और शीघ्रता से करेगी। उन्होंने कहा, इस तरह के मसले पर देश की सर्वोच्च अदालत को भी बिना संदेह के विचार करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार सीबीआई की वैधता स्थापित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी और इसके अतीत और भविष्य को सुरक्षित करेगी। पीएम ने कहा कि सीबीआई ने बेहतरीन काम किया है और यह कार्यपालिका का अभिन्न अंग है।
गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह देश की शीर्ष जांच एजेंसी की वैधता पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि यह वैध रूप से एक पुलिस बल नहीं है। इधर, सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर तय की है।
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