Gauhati High Court

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  हिमंता का 'पेड़ा' जैसे हमलों ने पवन खेड़ा को दिला दी बेल? SC ने कहा- ये राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

  असम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट सहित विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ रिंकी भुईंया ने केस दर्ज करवाया. पवन खेड़ी की धर-पकड़ की कवायद से शुरू होकर मामला ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत मिली है.

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  कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, असम CM की पत्नी के केस में मिली अग्रिम जमानत

  कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उनपर कुछ शर्तें भी लगाई है. खेड़ा ने असम सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.

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  पवन खेड़ा होंगे गिरफ्तार? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज

  असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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  Gauhati High Court Vacancy 2025: ग्रेजुएट के लिए निकली यहां बंपर सरकारी नौकरी, 40 साल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई

  Govt Jobs: अगर आप इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. गुवाहाटी हाइकोर्ट ने जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पर भर्ती की जा रही है.

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  क्या है असम का हमार ग्रुप, कोर्ट ने 3 उग्रवादियों के शव सेफ रखने को क्यों कहा है?

  असम पुलिस का दावा है कि तीनों उग्रवादी थे, जिन्हें उन्होंने पिछले दिन पकड़ा था. पुलिस का दावा है कि ये लोग अन्य उग्रवादियों के खिलाफ एक "विशेष अभियान" में थे, जिसके दौरान गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी.

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  सबके लिए न्याय का आंबेडकर का सपना अब साकार हो रहा है: किरण रिजिजू

  केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का सभी के लिए न्याय का सपना मौजूदा समय में साकार हो रहा है क्योंकि सरकार दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है.

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  "दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं..." : HC ने पूर्व सैनिक को विदेशी घोषित करने का आदेश किया रद्द

  उच्च न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिक के इस मामले में मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा एफटी के पास इस विषय को भेज जाना ‘दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने का’ परिणाम लगता है.

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  बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से लोगों की जिंदगी में तबाही मची, ऐसे आरोपियों से पूछताछ की जरूरत नहीं : गुवाहाटी HC

  कोर्ट ने कहा, ‘‘ये हिरासत में पूछताछ के मामले नहीं हैं. आप (राज्य) कानून के अनुसार आगे बढ़ें, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. अगर आप किसी को दोषी पाते हैं, तो आरोपपत्र दायर करें. उसे मुकदमे का सामना करने दीजिए और अगर वह दोषी ठहराया जाता है तो उसे दोषी ठहराइए.’’

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  असम-मेघालय सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने गुवाहाटी HC से सुनवाई टालने के लिए कहा

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि हमारा प्रारंभिक मत है कि हाईकोर्ट को समझौते पर अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी. बिना किसी कारण के अंतरिम रोक लगाने कि जरूरत नहीं थी.

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  गुवाहाटी HC ने असम सरकार को 100 गोरुखुती परिवारों के पुनर्वास का दिया आदेश

  रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 और 23 सितंबर, 2021 को असम के गोरुखुटी के दरपुर I, II और III गांवों में करीब 1200 से 1400 घरों को तोड़ दिया गया, जिससे 7000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए.

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  "आपको अंजाम भुगतना होगा...", दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से बोला सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे, तो आपको अंजाम भुगतने होंगे.’’ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी.’’

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  एक बार नागरिक घोषित हो जाने के बाद दूसरी बार मामले की सुनवाई नहीं : गौहाटी हाई कोर्ट

  राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय "रेस ज्यूडिकाटा" (पूर्व निर्णीत मामला) के रूप में काम करेगी - जिसका अर्थ है कि मामला पहले ही तय हो चुका है और उसे फिर से अदालत में नहीं लाया जा सकता है

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  "हद पार कर दी": पुलिस की आलोचना पर असम के हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा

  गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बारपेटा अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में जमानत देने के अपने आदेश में की गई टिप्पणियों में ‘‘हद पार कर दी’’ और इसने पुलिस बल तथा असम सरकार का ‘‘मनोबल’’ गिराया.

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  असम: मदरसों को स्कूलों में बदलने को लेकर हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी, 13 लोगों की याचिका खारिज

  गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम निरसन विधेयक-2020 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि परिवर्तन सिर्फ 'प्रांतीय' मदरसों के लिए है, जो सरकारी स्कूल हैं, न कि निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए. 

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  असम के चाय बागान मालिकों को होगी श्रमिकों की मजदूरी पर फैसले की आजादी

  गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में यह बात कही. अगर वे राज्य सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती. इस महीने के अंत में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल BJP और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (Congress), दोनों के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण बन गया है.