नई दिल्ली:
उपराज्यपाल से गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में केंद्र से दिल्ली सरकार के अधिकार लेने का संकल्प लिया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो 10 दिन के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।
आप सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर 'खुली कैबिनेट' में संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को अधिकार देने वाली केंद्र की अधिसूचना सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली करारी हार के लिए दिल्ली की जनता से बदला ले रही है।
उन्होंने कहा, 'लड़ाई जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि अगले पांच साल में हम केंद्र से उन अधिकारों को वापस ले लेंगे जो उसने दिल्ली से ले लिए हैं।' अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में और किसी सरकार ने पहले सौ दिन में इतना काम नहीं किया। सभी मंत्रियों ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाईं और जनता के साथ संवाद किया।
केजरीवाल ने कहा, 'हम केंद्र से लड़ाई नहीं चाहते। हम मिलकर काम करना चाहते हैं। जीत के बाद हम सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए। हमने उनसे कहा कि आपको संसद में पूर्ण बहुमत मिला है और हमें विधानसभा में मिला है। भगवान ने हमें यह सुनहरा मौका दिया है। अगर प्रधानमंत्री और हम मिल जाएं तो मेरा मानना है कि दिल्ली को 10 दिन में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।'
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के संदर्भ में उन्होंने कहा, 'इस तरह की अधिसूचना जारी करना तानाशाही के समान है और जनता इस तरह के फैसलों का बदला लेगी।'
इस समारोह में आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन भी शामिल हुईं, जिनकी कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा नियुक्ति से केजरीवाल और उनके बीच टकराव शुरू हो गया था। वहीं मुख्य सचिव के के शर्मा भी समारोह में मौजूद थे।
आप सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर 'खुली कैबिनेट' में संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को अधिकार देने वाली केंद्र की अधिसूचना सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली करारी हार के लिए दिल्ली की जनता से बदला ले रही है।
उन्होंने कहा, 'लड़ाई जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि अगले पांच साल में हम केंद्र से उन अधिकारों को वापस ले लेंगे जो उसने दिल्ली से ले लिए हैं।' अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में और किसी सरकार ने पहले सौ दिन में इतना काम नहीं किया। सभी मंत्रियों ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाईं और जनता के साथ संवाद किया।
केजरीवाल ने कहा, 'हम केंद्र से लड़ाई नहीं चाहते। हम मिलकर काम करना चाहते हैं। जीत के बाद हम सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए। हमने उनसे कहा कि आपको संसद में पूर्ण बहुमत मिला है और हमें विधानसभा में मिला है। भगवान ने हमें यह सुनहरा मौका दिया है। अगर प्रधानमंत्री और हम मिल जाएं तो मेरा मानना है कि दिल्ली को 10 दिन में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।'
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के संदर्भ में उन्होंने कहा, 'इस तरह की अधिसूचना जारी करना तानाशाही के समान है और जनता इस तरह के फैसलों का बदला लेगी।'
इस समारोह में आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन भी शामिल हुईं, जिनकी कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा नियुक्ति से केजरीवाल और उनके बीच टकराव शुरू हो गया था। वहीं मुख्य सचिव के के शर्मा भी समारोह में मौजूद थे।
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