राजस्थान (Rajasthan) के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को अहम सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच यह सुनवाई करेगी. हालांकि स्पीकर की हाईकोर्ट के फैसला सुनाने से रोकने की अर्जी निष्प्रभावी हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट फैसला सुना चुका है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह बड़े कानूनी मुद्दे पर विचार करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या उच्च न्यायालय अध्यक्ष की शक्तियों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है? क्या पार्टी के भीतर रहकर असहमति की आवाज उठाने वाले को अयोग्य करार देकर उसकी आवाज को दबाया जा सकता है?
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर असहमति की आवाज को अयोग्यता से दबाया तो लोकतंत्र कैसे बचेगा.
ऐसे में अब कांग्रेस के पास विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले सकती है क्योंकि फिलहाल कानूनी लड़ाई से ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा. वहीं सुप्रीम कोर्ट के पास विकल्प है कि वो केंद्र को कानून के बड़े सवालों का जवाब देने के लिए कहे. यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में कानून के 13 सवाल तय किए हैं और केंद्र से जवाब मांगा है तो पहले हाईकोर्ट को ही सुनवाई करने दी जाए.
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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तबलीगी जमात मंडली के विदेशी नागरिकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें MHA ब्लैकलिस्ट से अपना नाम हटाने, वीजा बहाल करने और अपने देशों में वापसी की सुविधा देने की मांग का गई है.
क्या सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस वापस लेगी याचिका? राजस्थान संकट पर पार्टी में एक राय नहीं
सुप्रीम कोर्ट कोरोनो वायरस-प्रेरित लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित मामले में सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए थे.
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