एनएससीएन आईएम के साथ समझौते से अनजान है गृह मंत्रालय?

नई दिल्ली: नगा विद्रोही गुट एनएससीएन आईएम के साथ भारत सरकार का जो समझौता हुआ है, क्या गृह मंत्रालय उससे अनजान है? मंत्रियों के बयान यही इशारा कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि इस समझौते का ज़मीनी हासिल क्या है? पहले एक ऐतिहासिक समझौते का ट्वीट और फिर 7 आरसीआर में प्रधानमंत्री और टी. मुइवा के बीच समझौते का फोटो अप।

लेकिन, इस ऐतिहासिक समझौते के ब्योरों से अब तक गृह मंत्रालय अनजान है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू का कहना है कि समझौता पढ़ने के बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूं। दरअसल, अभी तक किसी को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये समझौता है क्या।

गृह मंत्रालय की मानें तो :

• ये संघर्ष विराम का विस्तार ही है।
• नगाओं की तरह अब कुकी भी ऐसी ही मांग के साथ सामने आ सकते हैं।
• एनएससीएन का आईएम काडर भी इस समझौते से नाराज़ बताया जा रहा है।
• काडर से अभी हथियार लेना मुमकिन नहीं होगा, उन्हें खपलांग गुट का डर है।
• हाल के दिनों में काडर की वसूली बढ़ी है।
• गृह मंत्री का कहना है, समझौते पर अमल का तरीक़ा बाद में बताएंगे।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पूर्वोत्तर में उग्रवाद फोकस में रहा है। इसके ब्यौरे हम लोगों के साथ बाद में साझा करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय भी इस समझौते से बेख़बर रहा है। एनएससीएन मुइवा गुट के साथ जिसे ऐतिहासिक समझौता बताया जा रहा है, वह विवादों में आता लग रहा है। इसका एक महत्व है, लेकिन ज़मीन पर इसके अमल और इसके नतीजों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।