हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फाइल फोटो
चंडीगढ़:
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में वाणिज्यिक कालोनियां विकसित करने के लिए उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी सहित कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित करने को सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी।
यह आयोग उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके तहत ‘टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट’ ने लाइसेंस दिए थे और यह भी पता लगाएगा कि क्या लागू कानून एवं नियमों के अनुसार ये कंपनियां लाइसेंस दिए जाने के योग्य थीं।
आयोग विभिन्न व्यक्तियों, मीडिया की खबरों और राजनीतिक दलों द्वारा की गई शिकायतों के साथ साथ इस विषय पर कैग की रिपोर्टों पर भी विचार करेगा। हरियाणा सरकार ने 14 मई को आयोग का गठन किया था।
पिछले साल हुए चुनावों में भाजपा ने हरियाणा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए भूमि सौदों को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा सहित कुछ लोगों को भूमि नियमों में छूट दी गई थी।
यह आयोग उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके तहत ‘टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट’ ने लाइसेंस दिए थे और यह भी पता लगाएगा कि क्या लागू कानून एवं नियमों के अनुसार ये कंपनियां लाइसेंस दिए जाने के योग्य थीं।
आयोग विभिन्न व्यक्तियों, मीडिया की खबरों और राजनीतिक दलों द्वारा की गई शिकायतों के साथ साथ इस विषय पर कैग की रिपोर्टों पर भी विचार करेगा। हरियाणा सरकार ने 14 मई को आयोग का गठन किया था।
पिछले साल हुए चुनावों में भाजपा ने हरियाणा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए भूमि सौदों को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा सहित कुछ लोगों को भूमि नियमों में छूट दी गई थी।
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