खास बातें
- अमेरिका ने कहा है कि भारत को H1B वीज़ा को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं
- अमेरिका के मुताबिक ये आव्रजन नियम सुधार के बड़े पैकेज का हिस्सा है
- अमेरिकी संसद में H1B और HL1 वीजा नियमों में सुधार के लिए विधेयक पेश किया
अमेरिका ने साफ किया है कि H1B वीजा पर भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत को भरोसा दिलाया गया है कि थोड़े समय काम पर आने वाले विदेशी पेशेवरों से जुड़ा वीज़ा कार्यक्रम उसकी विशेष प्राथमिकता नहीं है बल्कि यह अमेरिका में आव्रजन नियमों सुधार के बड़े पैकेज का हिस्सा है. बता दें कि यह भरोसा ऐसे समय भारत को मिला है जबकि यह चर्चा है कि अमरीका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार यहां की कंपनियों को एच1बी वीजा पर बाहरी कर्मचारी रखने के लिए हतोत्साहित करने के कठोर सरकारी आदेश दे सकती है.
इस बीच, अमेरिकी संसद में सत्ता और विपक्ष के मिले जुले सदस्यों के एक समूह ने H1B और HL1 वीजा नियमों में सुधार के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है. इस समूह में भारतीय मूल के सदस्य रो खन्ना भी शामिल हैं. अमेरिकी दौरे पर आईं वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने कहा है कि ‘ऐसा लगा कि यहां भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को स्वीकार किया जाता है. निश्चित रूप से यह सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है. उन्हें आव्रजन को लेकर चिंता है. ज्यादातर मुद्दे बिल्कुल अलग हैं.’
रीता ने कहा कि फिर भी ‘जब इसके बारे में कुछ किया जाएगा तो वह पूरे आव्रजन संबंधी पैकेज का हिस्सा होगा.’ तेवतिया इस समय अमेरिका की नयी सरकार के बड़े अधिकारियों और प्रमुख सांसदों के बातचीत के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर के साथ अमेरिका की यात्रा पर हैं. भारत अपने आईटी पेशेवरों में लोकप्रिय H1B वीजा नियमों में प्रस्तावित बदलावों के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रहा है क्योंकि अमेरिका भारतीय आईटी एवं साफ्टवेयर सेवा उद्योग का प्रमुख बाजार है.