सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित किया है. इस खबर के आते ही रंजन गोगोई कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के निशाने पर आ गए हैं. कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनको ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किया जाएगा तो ओवैसी ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या ये की गई मदद का ईनाम है. ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'क्या ये की गई मदद का ईनाम है? लोगों का जजों की स्वतंत्रता पर भरोसा कैसा रहेगा? बहुत से सवाल हैं.' हालांकि उठ रहे सवालों के बीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश भी शांत नहीं रहे और कहा कि एक बार सदस्यता ग्रहण कर लूं तो बताउंगा कि राज्यसभा क्यों आया. हालांकि यह पहला मौका नही है जब जस्टिस रंजन गोगोई चर्चा में आए हैं. वह सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की उस प्रेस कांफ्रेंस का भी हिस्सा रहे हैं जिसमें तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था. इस प्रेस कांन्फ्रेंस के बाद माना जा रहा था कि हो सकता है कि जस्टिस रंजन गोगोई प्रधान न्यायाधीश बनने का मौका खो दें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने कई ऐसे फैसले दिए जिस कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं.
अयोध्या पर फैसला
प्रधान न्यायाधीश रहे जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और साथ ही यह भी कहा कि विवादित जमीन से अलग हटकर मु्स्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जाएगी. हालांकि यह फैसला पीठ ने सर्व सम्मति से लिया था. लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी कई सवाल उठे और याचिकाएं भी दी गईं.
राफेल पर मोदी सरकार को क्लीन चिट
राफेल सौदे पर मोदी सरकार को क्लीन चिट देने के खिलाफ दी गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को एक सिरे से खारिज कर दिया था. राफेल मुद्दे को कांग्रेस ने लोकसभा में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था
पीएम मोदी को चोकीदार चोर कहने पर राहुल गांधी को माफी मांगने पर कहा
राफेल सौदे पर लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को घेर रहे राहुल गांधी ने हर चुनावी रैली में चौकीदार चोर कहा था इसके खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गोगोई ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा था.
सबरीमाला मामले पर फैसला
सबरीमाला में महिलाओें को प्रवेश के लेकर हुए विवाद के बाद जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों की बेंच ने महिलाओं के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि साथ में मामले को बेंच में भी भेज दिया गया.
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