- सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने दाखिल की याचिका
- सरकार ने 2012 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई थी
- पॉलिसी लागू नहीं किए जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही
इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी को जल्द लागू करने की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि वे एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जो वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर गौर करे.
दरअसल सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 2012 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EVP) बनाई थी ताकि वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके. इसके साथ ही हाईब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को लेकर भी पॉलिसी बनी थी. लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है. इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है.
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वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा था लेकिन अभी तक केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया है. इसके तहत इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण के साथ-साथ पेट्रोल पंप की तर्ज पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं.
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