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आपराधिक आरोपों में सज़ा पाने वाले सांसदों और विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग सख़्ती से लागू करने जा रहा है।
इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भेज दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि सभी राज्य सरकार ऐसा तरीका निकालें जिससे सज़ा पा चुके विधायकों का पता लगाया जा सके ताकि वे लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर की ओर से अयोग्य घोषित किए जा सकें।
चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से हर महीने ऐसे सांसदों की सूची भेजने को भी कहा है।
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