जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे...
नई दिल्ली:
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी है. कई इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं. दिल्ली सरकार ने 119 करोड़ का एडवांस फंड जारी किया है. इसके बावजूद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस नहीं ली है. इधर नगर निगम की ऐसी हालत के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में जुटे हैं.
दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हालात का जायज़ा लेकर तुरंत दिल्ली सरकार से एडवांस फंड जारी करने को कहा था. उधर, दिल्ली सरकार ने 119 करोड़ रुपये एडवांस जारी तो कर दिए लेकिन साथ ही वित्तीय दिक्कतों के लिए पूर्वी एमसीडी को ही दोषी ठहराया.
दिल्ली सरकार की बैलेंस शीट के मुताबिक, 2012-13 में एमसीडी के लिए 399 करोड़ रुपये जारी किए गए. 2013-14 में 400 करोड़ रुपये, 2014-15 में 441 करोड़ रुपये जारी किए गए. आप सरकार के सत्ता में आने के बाद
2015-16 में 702 करोड़ रुपये जारी किए गए (बिना कटौती के) जबकि 2016-17 में अब तक 602 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
एमसीडी पर बीजेपी का कब्ज़ा है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कोई सफ़ाई देने को तैयार नहीं है. उसका सिर्फ़ यही कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है.
दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हालात का जायज़ा लेकर तुरंत दिल्ली सरकार से एडवांस फंड जारी करने को कहा था. उधर, दिल्ली सरकार ने 119 करोड़ रुपये एडवांस जारी तो कर दिए लेकिन साथ ही वित्तीय दिक्कतों के लिए पूर्वी एमसीडी को ही दोषी ठहराया.
दिल्ली सरकार की बैलेंस शीट के मुताबिक, 2012-13 में एमसीडी के लिए 399 करोड़ रुपये जारी किए गए. 2013-14 में 400 करोड़ रुपये, 2014-15 में 441 करोड़ रुपये जारी किए गए. आप सरकार के सत्ता में आने के बाद
2015-16 में 702 करोड़ रुपये जारी किए गए (बिना कटौती के) जबकि 2016-17 में अब तक 602 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
एमसीडी पर बीजेपी का कब्ज़ा है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कोई सफ़ाई देने को तैयार नहीं है. उसका सिर्फ़ यही कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है.
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