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This Article is From Jan 11, 2022

चिंता न करें, दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन : अरविंद केजरीवाल

कोरोना पीक के बारे में सीएम केजरीवाल ने कहा, कोई भी कुछ कह नहीं सकता. पाजिटिविटी रेट 25 % तक आ रहा है.

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चिंता न करें, दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन : अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.
नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. साथ ही कहा कि स्थिति नियंत्रण होने पर जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं, वो जल्द ही हटा भी ली जाएगीं. हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जो पाबंदियां दिल्ली में हैं उसको एनसीआर में भी लागू किया जाए. इस वक्त हमारे लिए यह देखना ज्यादा जरूरी है कि लोगों के रोजगार पर असर न हो. 

दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक अस्पताल का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है. जरूरत पड़ी तो हम 37 हज़ार बेड तक तैयार कर सकते है और ICU बेड भी बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. 

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कोरोना पीक के बारे में उन्होंने कहा, कोई भी कुछ कह नहीं सकता. पाजिटिविटी रेट 25 % तक आ रहा है. आगे देखते हैं क्या रहता है.

प्राइवेट दफ्तरों में अब सिर्फ WFH
दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तरों को भौतिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है यानी अब दिल्ली के निजी दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) में काम करेंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने मंगलवार को आदेश में कहा, "कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे." 

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1-2 दिन में पीक पर होगा कोरोना - बोले सत्येंद्र जैन
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 'एक या दो दिन में' अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, इसके बाद तीसरी लहर में संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिलेगी. सोमवार को 19,000 से अधिक नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जो रविवार की तुलना में थोड़ा कम है. 

जनवरी अंत तक रोज़ाना आ सकते हैं 58-60,000 कोरोना केस : सूत्र
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में जनवरी महीने के अंत तक रोजाना 58-60 हजार नए कोविड मामले दर्ज हो सकते हैं. साथ ही बताया कि  राजधानी में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय जल्द ही कोई अहम फैसला ले सकता है. 

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