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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम की कोशिश हो रही है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को गाड़ियों का इस्तेमाल 30 फीसदी तक घटाने की सलाह दी है. इसके साथ ही GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक, इमरजेंसी उपायों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की बात भी कही गई. इसके साथ ही CAQM ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को एक्शन लेने के लिए भी कहा है.
बता दें, दीवाली के बाद से ही दिल्ली के हवा और पानी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा हुआ है. दिनों-दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं. आज भी दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार यानी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार कुछ न कुछ कदम पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए हैं. लेकिन अब तक ये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं. लिहाजा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आसमान में लगातार स्मॉग की चादर बिछी हुई है.
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बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है. आज दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को लेकर सुनवाई होनी है. कोर्ट ने शुक्रवार को बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था. जिसमें दिल्ली सरकार को प्रदूषण को काबू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी देनी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस हलफ़नामे की कॉपी दिल्ली सरकार केंद्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब यानी अपने पड़ोसी राज्यों को भी दे.
दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश