इस साल भी त्योहार पर कोरोना का ग्रहण, दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर लग सकती है रोक : सूत्र

दिल्ली में चिंताजनक तेजी से फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई है. सूत्रों ने बताया है कि इस मीटिंग में होली सार्वजनिक तौर पर खेलने से रोक लगाने की बात की गई है.

इस साल भी त्योहार पर कोरोना का ग्रहण, दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर लग सकती है रोक : सूत्र

DDMA की बैठक में हुआ है फैसला, सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर लग सकती है रोक. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

देश में कोरोनावायरस से फैली महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर देश में पैर पसारने लगी है. राजधानी दिल्ली में भी चिंताजनक तेजी से कोविड के नए मामले बढ़े हैं और अब जानकारी आ रही है कि इस साल भी होली पर कोरोना का ग्रहण लग सकता है. कोविड के हालात को देखते हुए सोमवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इसपर चर्चा हुई है, सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. 

सूत्रों ने बताया कि इस साल भी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लग सकती है. जानकारी है कि इस बैठक में कहा गया है कि 'दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 1% से अधिक हो चुका है, ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्योहार मानना सुपर स्प्रेडर हो सकता है. जरूरत है कि लोग अपने घरों में ही होली मनाएं और भीड़ से बचें.'

सूत्रों के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के सुझावों पर बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सहमति जाहिर की, ऐसे में दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है. इसको लेकर जल्द आधिकारिक आदेश जारी होगा.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बेतहाशा तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं. दिल्ली सरकार की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, उसके पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 823 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इससे पहले, 24 दिसम्बर 2020 को एक दिन में 1063 केस आए थे. दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 6,47,984 हो गए हैं. 

इसके अलावा आज कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, जिसे लेकर उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया आज शाम साढ़े चार बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. पीसी में वो कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे. शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का नाम खत्म करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

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