दिल्ली विधानसभा चुनाव : कांग्रेस लड़कियों को नर्सरी से पीएचडी की शिक्षा मुफ्त देगी, घोषणा पत्र की मुख्य बातें

कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. पार्टी ने इसमें सत्ता में आने पर स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजनाओं की घोषणा की है.  घोषणापत्र जारी करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पार्टी प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी. घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च किये जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है.

कांग्रेस के मेनिफेस्टो की मुख्य बातें-

1. लोकपाल एवं भागीदारी योजना

2. बेरोजगारी भत्ता- ग्रेजुएट को 5000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7500

3. औद्योगिक बिजली दर 6 रुपये/यूनिट

4. दिल्ली सरकार में रिक्तियों को 6 महीने में भरेंगे

5. छंटनी पर मुआवजा

6. सरकारी नौकरियों में महिलाओ 33 प्रतिशत आरक्षण

7. महिलाओ की साल में एक बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच

8. ग्रेजुएट लड़कियों की शादी में 1,10 000 का शगुन

9. 100 इंदिरा कैंटीन खोलेंगे जिन्हें महिलाएं चलाएंगी जहां 15 रुपये में खाना मिलेगा

10. योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 72 हज़ार देने की बात

11. झुग्गी वालों को 350 वर्गफीट का फ्लैट

12. ओला, उबर, थ्री व्हीलर का लोन चुकाएगी कांग्रेस

13. दलित/आदिवासियों को पांच लाख का लोन बिना जमानत के

14. लड़कियों को नर्सरी से पीएचडी की शिक्षा मुफ्त

15. महिलाओं/विकलांगों की पेंशन 5000 रुपये

16. मिड डे मील में केला, सोया या उबले अंडे

17. पांच नए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनाएंगे.

18.65 साल से अधिक के नागरिकों का बस और मेट्रो में सफर मुफ्त

19. ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाएंगे, 5000 की पेंशन दी जाएगी

20. बीस हजार लीटर पानी मुफ्त और कम खर्च करने पर 30 पैसे प्रतिलीटर का कैश बैक, 24 घंटे पानी

21. 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 300 से 400 तक 50 प्रतिशत की छूट, 400 से 500 तक 30 प्रतिशत की छूट, 500 से 600 तक 25 प्रतिशत की छूट. छोटे दुकानदारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जिनका लोड पांच केवी से कम होगा.

22. चीनी को पीडीएस में शामिल किया जाएगा.

23. तीन किलो दाल 25 रुपये प्रति किलो, एक लीटर खाद्य तेल 20 रुपये में बीपीएल परिवार को

24.  सभी अस्थाई एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा.

25.  ट्रांस यमुना बोर्ड, रूलर दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड पर फोकस, रीसेटेलमेंट कॉलोनीज डेवलपमेंट बोर्ड एवं शाहजहांनाबाद बोर्ड का निर्माण, हर साल 1000 करोड़ रुपये इन बोर्डों को दिए जाएंगे

26. अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे और 35 हजार करोड़ इन कॉलोनियों मे खर्च करेंगे.

27. संविधान की मर्यादा बनाए रखना, 21 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अनुच्छेद 131 के तहत सीएए की संवैधानिक विद्वता को चुनोती देंगे. एनपीआर को मौजूद रूप में लागू नहीं करेगी.एनआरसी को दिल्ली में लागू नहीं करेगी.