New Delhi:
अब ये लगभग तय लग रहा है कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर पीजे थॉमस को जाना होगा। सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के कई तरह के सवाल उठाने के बाद और कोई विकल्प नहीं रह गया है। इस सिलसिले में कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल वाहनवटी ने कहा कि पीजे थॉमस को सीवीसी चुनते वक्त चयन समिति को ये जानकारी नहीं थी कि उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले हैं। देशभर की जानकारी रखने वाली भारत सरकार को इस बात की भनक ही नहीं थी कि उसने जो मुख्य सतर्कता आयुक्त चुना है उसपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की इजाज़त केरल सरकार पहले ही दे चुकी है। कम से कम सरकार का यही कहना है और ये बात उसने गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने दोहराई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई पावर्ड कमिटी को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि केरल सरकार ने उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे की इजाज़त दी है। सरकार के इस रुख़ से ख़ुद कांग्रेस पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है। पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि ये सरकार का मामला है हमारा इससे कोई लेना−देना नहीं। कांग्रेस कुछ भी कहे सरकार को घेरने का बीजेपी को एक और मौक़ा मिल गया है। सुषमा स्वाराज ने कहा कि सरकार एक के बाद एक झूठ बोल रही है और वो इस मामले में एक ऐफ़िडैविट दाख़िल करेगी। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते भी जारी रहेगी।
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