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प्रस्तावित RTI संशोधन को लेकर मतभेद
केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर मतभेद उभरे
कई लोगों ने प्रस्तावित संशोधन से सूचना आयोग कमजोर होने की दलील दी
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इस पत्र की प्रति पीटीआई के पास है. पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन का इरादा आरटीआई कानून , 2005 के मूल मकसद को समाप्त करना है. पत्र में यह भी कहा गया है कि यह भारतीय संविधान की मूल विशेषता के रूप में स्थापित संघवाद के प्रति तिरस्कार भी है. सूत्रों ने कहा कि आचार्युलू की मांग पर अभी फैसला नहीं हुआ है.
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आचार्युलू ने मुख्य सूचना आयुक्त से अनुरोध किया कि वह सरकार को एक आधिकारिक पत्र भेज कर सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2018 वापस लेने को कहें.
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