Central Information Commission

• 

  'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े

  सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा

  प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

• 

  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.

• 

  CIC ने केंद्र को अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक न करने की इजाजत दी

  एक पूर्व मंत्री की सीबीआई (CBI) द्वारा गिरफ्तारी के केस में अड़ंगा लगाने के आरोपों के बाद गोस्वामी से इस्तीफा देने को कहा गया था.

• 

  किसने बनाया आरोग्य सेतु ऐप? गोलमोल जवाब के बाद आख‍िर सरकार ने बताया

  आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) पर सूचना आयोग (Central Information Commission) के साथ विवाद के बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है. सरकार ने कहा कि कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक-निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया. . 

• 

  NIC को नहीं पता आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, सूचना आयोग ने मंत्रालय सहित कई लोगों को भेजा नोटिस

  आयोग ने इस संबंध में कई चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन अधिकारियों (CPIOs) सहित नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और NIC को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को लेकर डाली गई एक आरटीआई आवेदन का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया है?

• 

  मोदी सरकार के पास नहीं है नोटबंदी की वजह से मरने वालों की सूचना, RTI में खुलासा

  प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नोटबंदी (Demonetisation) के बाद हुई मौतों के बारे में उसके पास कोई ‘सूचना’ नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवम्बर 2016 को नोटबंदी (Demonetisation) की घोषणा की थी.

• 

  विवादों में घिरा मोदी सरकार का सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का विज्ञापन , भरे जाने हैं चार और पद

  केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के कुछ दिन बाद, सरकार ने शुक्रवार को चार और पदों के लिए विज्ञापन दिया है. जानिए इस विज्ञापन पर क्यों उठ रहे सवाल.

• 

  सूचना आयोग में पद खाली होना गंभीर, लटके रहेंगे आरटीआई के आवेदन : आचार्युलु

  मंगलवार को सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू रिटायर हो गए. उनकी जगह कौन लेगा, इस पर फैसला नहीं हुआ है.महीने के अंत तक कुल चार सूचना आयुक्त रिटायर हो रहे हैं. एनडीटीवी से खास बातचीत में श्रीधर आचार्युलू ने कहा, "केंद्रीय सूचना आयोग में वैकेंसी एक गंभीर बात है. इन वैकेंसी की वजह से आरटीई आवेदनों की पेंडेंसी बढ़ जाएगी और आम लोगों को इनफार्मेशन जस्टिस समय पर नहीं मिलेगा.''

• 

  RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

  जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

• 

  बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

• 

  भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा पर हुए खर्च का ब्योरा नहीं दिया जा सकता : सीआईसी

  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सुरक्षा घेरे पर हुए खर्च का ब्योरा नहीं दिया जा सकता. इसके लिए आयोग ने आरटीआई कानून के ‘निजी सूचना’ और ‘सुरक्षा’ संबंधी छूट वाले प्रावधानों का हवाला दिया.

• 

  प्रस्तावित RTI संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर मतभेद उभरे

  कई लोगों की दलील है कि प्रस्तावित संशोधन से सूचना आयोग ‘‘ कमजोर ’’ होंगे. एक सूचना आयुक्त ने पैनल से आग्रह किया है कि वह विवादित संशोधित विधेयक को वापस लेने के लिए सरकार को पत्र लिखे. मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर अवकाश पर हैं.

• 

  RTI के दो लाख से ज़्यादा मामले लटके, पीएमओ से सूचना मांगने पर भी अक्सर होती है टालमटोल

  पारदर्शि‍ता के नाम पर RTI कानून आज बीमार पड़ा है. ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश में RTI के दो लाख से अधिक मामले लटके हुए हैं. आरटीआई लगाने पर न तो जानकारी मिल रही है न दोषी अधिकारियों पर पेनल्टी होती है.

• 

  क्या सूचना के अधिकार का क़ानून बीमार पड़ गया?

  सूचना का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है. अधिकारी जब बिना बात के जनता के काम नहीं करते हैं तो जनता इसी कानून का सहारा लेकर अपना बचाव करती है. लेकिन अगर राज्यों से लेकर दिल्ली तक आयुक्त ही नहीं होंगे तो उस ग़रीब जनता का क्या होगा जो पेंशन, राशन या अन्य तरह की सरकारी मदद के लिए यहां से वहां भटक रही होती है.