केंद्र सरकार ने विदेशों को कितनी वैक्सीन मुफ्त दीं और कितनी बेचीं? कांग्रेस प्रवक्ता की RTI से खुलासा

भारत सरकार ने 95 देशों को 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार कोरोना वैक्सीन की डोज 3 महीने में बांट दी, जिसमें कि 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार डोज मुफ्त दी गई.

केंद्र सरकार ने विदेशों को कितनी वैक्सीन मुफ्त दीं और कितनी बेचीं? कांग्रेस प्रवक्ता की RTI से खुलासा

केंद्र ने 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन विदेश भेजी. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भेजी विदेश
  • कांग्रेस प्रवक्ता की RTI से खुलासा
  • विदेश मंत्रालय ने RTI में दिया ब्योरा
भोपाल:

कोरोनावायरस के टीकाकरण (Coronavirus Vaccination Drive in India) को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. भारत सरकार ने 95 देशों को 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार डोज 3 महीने में बांट दिए, जिसमें कि 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार डोज फ्री में बांटे हैं. इसका खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेजों से हुआ है, जो विदेश मंत्रालय में लगाई गई थी. कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में भेजी गई कोरोना की वैक्सीन का विवरण भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से मांगा था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक, भारत ने 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन 95 देशों को भेजी.

अब्बास हफीज का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने आरटीआई में बताया है कि सरकर ने 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार वैक्सीन अलग-अलग देशों को मुफ्त बांटी है. सबसे ज्यादा बांग्लादेश को वैक्सीन दी गई है, जिसमें 33 लाख डोज फ्री में और 70 लाख डोज बेची गईं.

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म्यांमार को 17 लाख डोज फ्री और 20 लाख बेची गईं. नेपाल को 11 लाख फ्री और 10 लाख बेची गईं. सऊदी अरब को 45 लाख डोज बेची गईं. अफगानिस्तान को 9 लाख 68 हजार डोज दीं, जिसमें 5 लाख डोज मुफ्त थीं. श्रीलंका को 12 लाख 64 हजार डोज दी गईं.

कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने विदेशों को वैक्सीन देने के मामले में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि
भारत में लोग परेशान रहे वैक्सीन की कमी से और मोदी सरकार विदेशों में दानवीर बनी रही. हफीज ने अपनी आरटीआई का हवाला देते हुए यह भी बताया कि मोदी सरकार ने कबूला है कि सरकर ने कोवैक्सीन 300 रुपये में खरीदी है तो फिर जनता के लिए इसके दाम 1400 रुपये क्यों तय किए गए हैं.


कांग्रेस प्रवक्ता की मांग है कि दूसरे देशों से 7 करोड़ वैक्सीन का तुरंत इंतजाम किया जाए और टीके को भारत के राज्यों को बांटा जाए. साथ में रेट कम किया जाए और इससे जीएसटी भी हटाया जाए.

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