सरकार ने चीनी पर उपकर और डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन के लिए गठित की समितियां

नई दिल्ली: सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत चीनी पर उपकर वसूलने तथा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने संबंधी मुद्दों पर गुरुवार राज्यों के वित्त मंत्रियों की दो समितियां गठित कीं. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि दोनों समूह 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे. बयान में कहा गया, ‘असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा चीनी संबंधी समिति के संयोजक होंगे. इसके सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतिवार, केरल के वित्त मंत्री टी . एम . थॉमस इसाक और तमिलनाडु के मत्स्य, कार्मिक एवं प्राशासनिक सुधार मामलों के मंत्री डी . जयकुमार शामिल हैं. ’

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दूसरी समिति की अध्यक्षता बिहार के उप - मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे. इसके सदस्यों में गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल , हरियाणा के आबकरी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु , पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल शामिल हैं. बयान में कहा गया कि जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया. इससे पहले जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की खरीद पर 100 रुपये का प्रोत्साहन , एकल मासिक रिटर्न और जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी बनाने को मंजूरी दी.

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