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एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कीमत को लेकर गलत आंकड़े दिए, और यह भी छिपाया कि उन्हें पहले भी कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे।
सू्त्रों के मुताबिक इन कंपनियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने यह बात छिपाई कि उन्हें पहले भी कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इस मामले में ऐसे कई सरकारी अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, जिन्होंने गलत तरीके से कोल ब्लॉक आवंटन के लिए साज़िश की। दरअसल, सीबीआई अधिकारियों के अनुसार सरकारी अधिकारिों की मिलीभगत के बिना इस प्रकार का आवंटन संभव ही नहीं था।
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