मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई घोटाले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को आज क्लीन चिट दे दी। सरकार ने विधानसभा में मुद्दे पर कार्रवाई रिपोर्ट के साथ माधव चिताले आयोग की रिपोर्ट पेश की।
पिछले दशक में जल संसाधन मंत्रालय अधिकांश समय एनसीपी के धुरंधर नेता पवार के पास रहा है।
आयोग की नियुक्ति इन आरोपों के बाद की गई थी कि इस अवधि में 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि सिंचाई परियोजनाओं की कीमत नाटकीय रूप से बढ़ गई।
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