एफडीआई के मुद्दे पर संसद में दूसरे दिन भी हंगामा, कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली: मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के भारी हंगामे के कारण संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन का परिचय अपने मंत्रिपरिषद के नए एवं पदोन्नति प्राप्त सदस्यों से कराया।

इसके बाद अध्यक्ष मीरा कुमार ने जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया तृणमूल सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। तृणमूल सदस्य 'एफडीआई वापस लो' के नारे लगा रहे थे। तेदेपा के एक सदस्य 'पृथक तेलंगाना' राज्य का मुद्दा उठाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। इस बीच, भाजपा नीत राजग और वाम दल मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते देखे गए।

वाम दल के सदस्य बहुराष्ट्रीय कंपनी वालमार्ट के विरोध में नारे लगाते और एक पुस्तिका लहराते देखे गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शोर-शराबा थमता नहीं देख मीरा ने सदन की कार्यवाही करीब 10 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद 12 बजे भी स्थिति जस की तस बनी रही, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

उधर, राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया और अलग-अलग मुद्दों पर विभिन्न सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए और फिर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ढाई बजे भी सदन में माहौल शांत नहीं हुआ, जिसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले, सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, बसपा सदस्य आसन के समक्ष पहुंच गए और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर नारे लगाने लगे।

इसी बीच, सपा सदस्यों ने गैस सिलेंडरों की मूल्यवृद्धि वापस लेने की मांग की और आसन के समक्ष पहुंच गए। राजग सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग उठाई। अन्नाद्रमुक सदस्यों को भी अपने किसी मुद्दे को उठाते हुए और पोस्टर लहराते हुए देखा गया। अंसारी ने उन्हें सदन में पोस्टर न दिखाने को कहा।