सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए हैं (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
- जब कार्यकारी नीतियों के जरिये नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो हमारा संविधान, अदालत तो मूक दर्शक बनने रहने की इजाजत नहीं देता.
- यह स्पष्ट करें कि केंद्रीय बजट में वैक्सीन की खरीद के लिए रखे गए 35,000 करोड़ रुपये अब तक किस तरह खर्च किए गए हैं और उनका इस्तेमाल 18-44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता.
- आज की तारीख तक सभी वैक्सीन कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पूतनिक V खरीदने में खर्च हुई राशि के पूरे डेटा के साथ विस्तृत हलफनामा फाइल करें.
- सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन खरीदी के आर्डर की तारीखें, कितने डोज का ऑर्डर दिया गया और सप्लाई मिलने की संभावित तिथि में बारे में जानकारी देने को कहा है,
- इसके साथ ही SC ने 31 दिसंबर तक वैक्सीन की संभावित उपलब्धता का रोडमैप भी उसके समक्ष पेश करने को कहा है.
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Supreme Court, 18-44 Vaccination, COVID-19 Vaccine
