नई दिल्ली: नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने सभी संवैधानिक 4041 नगरीय निकायों से कहा है कि वे जल्द से जल्द ई-भुगतान की सुविधा को अपनाएं.
सरकार ने रविवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि शहरी विकास सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 4041 नगर निकाय के अधिकारियों को यह संदेश दिया. इन नगरीय निकायों के क्षेत्र में देश की कुल 40 करोड़ की शहरी आबादी का 75 प्रतिशत रहती है.
आधे दिन चली इस वार्ता में राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. इसमें नकदी के बिना सौदों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि उनके यहां सात बड़े शहरों यह सुविधा पहले से कर दी गयी है. बाकी 378 शहरों और कस्बों में यह व्यवस्था मार्च 2017 तक लागू कर दी जाएगी.
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