देश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने रविवार को 25 राज्यों के लिए बड़ा फंड जारी किया. केंद्र 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है. वित्त मंत्रालय ने राज्य पचायतों के लिए शनिवार को यह अनुदान राशि जारी की. यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों- गांव, ब्लॉक और जिले के लिए आवंटित किया गया है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर भी अनुदान राशि जारी किए जाने के बारे में बताया.
मंत्रालय ने कहा कि यह रकम वर्ष 2021-22 के लिए यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त है. इस रकम को अन्य विकास कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए करेंगे. यह अनुदान राशि पंचायतों के तीन स्तरों में कोरोना को हराने के लिए जरूरी उपकरणों और संसाधनों को बढ़ावा देगी. मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों के लिए जारी अनुदान राशि की एक लिस्ट भी शेयर की है.
✅Centre releases Rs. 8923.8 crore to Panchayats in 25 States
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 9, 2021
✅Release of grant advanced in view of COVID-19 pandemic
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(1/4) pic.twitter.com/XIBdeliFua
इस क्रम में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 1441.6 करोड़ रुपये मिले हैं. पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़, बिहार को 741.8 करोड़, गुजरात को 472.4 करोड़, हरियाणा को 187 करोड़, झारखंड को 249.8 करोड़, कर्नाटक को 475.4 करोड़, मध्य प्रदेश को 588.8 करोड़, महाराष्ट्र को 861.4 करोड़, राजस्थान को 570.8 करोड़ और तमिलनाडु को 533.2 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है।
राज्यों को यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त जून में जारी होने वाली थी, लेकिन महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने समय से पहले ही यह अनुदान राशि जारी कर दी है.
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