![लद्दाख की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी लद्दाख की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी](https://i.ndtvimg.com/i/2016-07/ladakh_650x400_81469987937.jpg?downsize=773:435)
फाइल फोटो
श्रीनगर:
केंद्र ने नुबरा घाटी सहित लद्दाख के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट की जरूरत में रियायत देने का निर्णय किया है.
जम्मू-कश्मीर सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के हस्तक्षेप पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट में रियायत देने का निर्णय किया है. इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटक अब नुबरा घाटी के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर सकेंगे.' प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
इस घटनाक्रम पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए कश्मीर के साथ ही जम्मू प्रांत में नये क्षेत्र खोलने के अपनी सरकार के संकल्प पर जोर दिया.
महबूबा ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया है कि जरूरी मंजूरी में तेजी लाए और उन विभिन्न पर्यटन आधारभूत परियोजनाओं पर काम शुरू करे जिसके लिए डीपीआर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पहले ही दिए जा चुके हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
जम्मू-कश्मीर सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के हस्तक्षेप पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट में रियायत देने का निर्णय किया है. इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटक अब नुबरा घाटी के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर सकेंगे.' प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
इस घटनाक्रम पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए कश्मीर के साथ ही जम्मू प्रांत में नये क्षेत्र खोलने के अपनी सरकार के संकल्प पर जोर दिया.
महबूबा ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया है कि जरूरी मंजूरी में तेजी लाए और उन विभिन्न पर्यटन आधारभूत परियोजनाओं पर काम शुरू करे जिसके लिए डीपीआर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पहले ही दिए जा चुके हैं.
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