'वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए आवास और शहरी विकास सचिवों और मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है।
केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में 2 जुलाई से दो दिवसीय बैठक होगी। बैठक का विषय 'शहरी शासन और सभी के लिए आवास : संभावनाएं और चुनौतियां' होगा। 'वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर' राजग सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत बनाये जाने वाले मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा और 'अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप' तथा 'राजीव आवास योजना' के तहत हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा।
बैठक में आवासीय, शहरी विकास, शहरी मामलों, स्थानीय स्वशासन के केन्द्रीय, राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्री और सचिव भाग लेंगे।
इस बैठक में पूलिंग और नवोन्मेषी भूमि विकास मॉडलों के जरिये भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में किफायती आवास और किराये के आवास की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डेवलपरों या बिल्डरों को प्रोत्साहन दिए जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। राजग सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर सुनिश्चित करने का है और समझा जाता है कि इसके लिए आम बजट में पर्याप्त आवंटन किया जाएगा।
इस समय शहरी इलाकों में अनुमानत: 190 लाख मकानों की कमी है जिसे देखते हुए आवास निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वर्ष 2022 तक इस चुनौती में और वृद्धि होने की आशंका है। स्वतंत्रता के 75 साल वर्ष 2022 में पूरे होंगे और सरकार का इरादा इस अवधि तक सभी को घर मुहैया कराने का है।
बैठक के दौरान परिवहन सहित शहरी बुनियादी ढांचे, ठोस कचरा प्रबंधन, पीने के पानी की आपूर्ति और स्वच्छता आदि संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
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