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चुनाव आयोग को कैश सब्सिडी पर सरकार ने सफाई दे दी है। चुनाव आयोग को भेजे अपने जवाब में सरकार ने दावा किया है कि यह योजना पुरानी है और चुनाव के बाद लागू होनी है। इसलिए इसे लागू करने की तारीख का ऐलान कर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है।
इस मसले पर सरकार के फैसले पर सफाई देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा जब पैसा बंटे एक समान तभी होगा भारत महान। मनीष तिवारी का यह बयान बताता है कि सब्सिडी के बदले कैश देने की योजना को लेकर सरकार के हौसले कितने बुलंद हैं। साफ तौर पर यह मुद्दा कानूनी से ज्यादा राजनीतिक है। इसलिए सरकार सीधे बीजेपी से कह रही है कि वह कैश फॉर सब्सिडी पर अपना रुख साफ करे।
वैसे सरकार के रुख़ पर सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, सहयोगी जेडीयू और समाजवादी पार्टी तक को एतराज है। जाहिर है सबको अंदाजा है कि 65 साल में पहली बार गरीब के हाथ पहुंच रहा यह पैसा राजनीति की तस्वीर बदल सकता है।
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