चुनाव आयोग को कैश सब्सिडी पर सरकार ने सफाई दे दी है। चुनाव आयोग को भेजे अपने जवाब में सरकार ने दावा किया है कि यह योजना पुरानी है और चुनाव के बाद लागू होनी है। इसलिए इसे लागू करने की तारीख का ऐलान कर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है।