सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी कि क्या संसदीय कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है?
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
सरकार ने कहा, पैनल की रिपोर्ट पर कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकता
आदिवासी लड़कियों पर एचपीवी वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ याचिका
जनहित याचिका में वैक्सीन ट्रायल को अनैतिक बताया गया
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय कमेटी की रिपोर्ट संसद में बहस और मुद्दे को समझने के लिए इस्तेमाल होती है. जहां तक इस बहस का सवाल है, कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं. क्या कोर्ट संसदीय कमेटी की रिपोर्ट पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है?
वहीं केंद्र सरकार ने भी इसका विरोध किया और कहा कि पैनल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकता. यह संवैधानिक पैरामीटर के आधार पर देखा जाना चाहिए. केंद्र ने यह भी कहा कि आर्टिकल 122 साफ करता है कि कोर्ट संसद के अंदर चल रही प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
