एयर इंडिया के निजीकरण पर मंत्रिमंडल जल्द कर सकता है फैसला...

केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के निजीकरण पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है. नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि करदाता का पैसा एयरलाइन में लगाए जाने के बजाय उसका स्वास्थ्य एवं शिक्षा में उपयोग किया जा सकता है. एयर इंडिया को पूर्व संप्रग सरकार से 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन पैकेज मिला था. एयरलाइंस फिलहाल कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों पर काम कर रही है.

नागर विमानन मंत्रालय एयर इंडिया के पुनर्गठन के लिए नीति आयोग की सिफारिशों पर गौर कर रहा है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले सप्ताह एयर इंडिया के विनिवेश की वकालत करते हुए कहा था कि एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है, जबकि कर्ज का बोझ 50,000 करोड़ रुपये है.

सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल एयर इंडिया के निजीकरण पर फैसला कर सकता है, जिसकी वित्तीय स्थिति काफी खराब है.

अधिकारी ने कहा, 'एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति काफी खराब है. नीति आयोग का विचार है कि सरकार को एयर इंडिया पर 30,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च करना चाहिए'. उसने कहा कि मंत्रिमंडल जल्दी ही एयर इंडिया के निजीकरण पर निर्णय करेगा.