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This Article is From Feb 01, 2021

Budget 2021: राष्‍ट्रीय रेल योजना तैयार, 2023 तक ब्रॉड गेज लाइन का होगा संपूर्ण बिजलीकरण

वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई है. उन्‍होंने बताया कि इसके अंतर्गत ढुलाई के पूर्वी-पश्चिमी रेल कॉरिडोर बनेंगे. इसके अलावा वर्ष 2023 तक ब्रॉड गेज का संपूर्ण बिजलीकरण करने की तैयारी है. 

Budget 2021: राष्‍ट्रीय रेल योजना तैयार, 2023 तक ब्रॉड गेज लाइन का होगा संपूर्ण बिजलीकरण
वित्‍त मंत्री ने बताया कि रेलवे के अलावा हमारा फोकस मेट्रो, सिटी बस बस सेवा बढ़ाने पर है
नई दिल्‍ली:

बजट 2021: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के ओर से पेश किए जा रहे आम बजट में रेलवे अधोसंरचना के विकास के लिए खास प्रावधान किया गया है. इसके तहत रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. पूंजीगत खर्च के लिए सरकार की योजना रेल लाइनों के बिजलीकरण पर भी है. वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई है. उन्‍होंने बताया कि इसके अंतर्गत ढुलाई के पूर्वी-पश्चिमी रेल कॉरिडोर बनेंगे. इसके अलावा वर्ष 2023 तक ब्रॉड गेज का संपूर्ण बिजलीकरण करने की तैयारी है. 

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वित्‍त मंत्री ने बताया कि रेलवे के अलावा हमारा फोकस मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर है. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. उन्‍होंने कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया है. बजट में कोरोना वैक्सीन के विकास और विनिर्माण के लिए 35,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. वित्‍त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा आवंटन किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 137 प्रतिशत ज्यादा है. केंद्र सरकार कोरोनावायरस संकट को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है. बजट में नई हेल्थ स्कीम लॉन्च करने भी घोषणा की गई है

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र प्रायोजित नई स्कीम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी. 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके तहत देश के 7 हजार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 11 हजार से ज्यादा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा. देश में 17 नए  सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाएंगे. हवाई अड्डों और सड़क से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में अत्याधुनिक हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे. बायोसेफ्टी लैब का भी निर्माण किया जाएगा. देश में इंटीग्रेटेड हेल्थ डेटाबेस को मजबूत किया जाएगा.

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