- मिश्रा ने कहा- धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में विकास का काम रुका
- अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'आप' ने राज्यसभा में बिल का समर्थन किया
- जेडीयू ने विरोध स्वरूप वॉकआउट करके सरकार की मदद की
गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जब राज्यसभा में धारा 370 (Article 370) में बदलाव संबंधी बिल पेश किया तो संसद में शोर शराबा होने लगा. शोर-शराबे के बीच ही बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सतीश मिश्रा ने इस बात का ऐलान किया कि बीएसपी इस बिल के समर्थन में है. बीएसपी की दलील वही है जो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जवाब के दौरान दी. एनडीटीवी से बात करते हुए सतीश मिश्रा ने किसी दबाव की बात से इनकार किया और कहा कि वह मुद्दा आधारित विषयों पर सरकार के साथ होती है, या सरकार के साथ नहीं होती है.
यह पूछे जाने पर कि धारा 370 को हटाने संबंधी कोई भी बात न तो आपकी पार्टी के मेनिफेस्टो में कभी थी न ही कभी चुनावी भाषणों में आप लोगों ने इसका जिक्र किया, फिर अचानक क्यों? उनका जवाब था कि धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में विकास का काम रुका हुआ है, गरीबी है और दलितों-आदिवासियों को वहां आरक्षण नहीं मिल पा रहा. यही वजह है कि बीएसपी ने समर्थन देने का फैसला किया.
बीएसपी के अलावा आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी थी जिसने बिल को समर्थन देकर सबको चौंकाया. पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया और फिर उनकी पार्टी ने राज्यसभा में बिल का समर्थन किया. कांग्रेस के विरोध में रही टीएमसी ने भी विरोध किया लेकिन सरकार को बीजेडीएम जैसी पार्टियों का साथ मिला. हालांकि जेडीयू ने बिल का विरोध किया लेकिन वॉकआउट कर उसने भी बिल को पास होने में सरकार की मदद ही की. बिल का विरोध करने वालों में आरजेडी शामिल रही. उसके सांसद मनोज झा ने यहां तक कहा कि बिल कश्मीर को फिलिस्तीन बना देगा.
हमसे ज़्यादा आपको पता है कि @Mayawati जी किसी दबाव के आगे झुकती नहीं। हमने किसी दबाव में नहीं, कश्मीर के विकास के लिए, वहाँ वंचितों के साथ न्याय के लिए अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का समर्थन किया है : बीएसपी के सतीश मिश्रा pic.twitter.com/1SmqWMhFq8
— Umashankar Singh (@umashankarsingh) August 5, 2019
कांग्रेस के विवेक तन्खा ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि अच्छा होता कि सरकार इसको सबको भरोसे में लेकर लाती. कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने देती, फिर वहां से रिजर्वेशन पास कर इसे संसद में लाती और तब कानून बनाती. लेकिन सरकार ने सब कुछ बुलडोज कर किया. घाटी में सैनिकों की तैनाती को लेकर विपक्षी दलों को भरोसे में नहीं लिया और संविधान की भावनाओं को ताक पर रखकर, लोकतंत्र की भावनाओं को ताक पर रखकर इसे पास कराया.
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