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करात ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे विचार में सर्वोच्च न्यायालय का गुरुवार का फैसला बेहद उपयुक्त है। हम मांग करते हैं कि सरकार को इस पर तुरंत अमल करना चाहिए।"
करात ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे विचार में सर्वोच्च न्यायालय का गुरुवार का फैसला बेहद उपयुक्त है। हम मांग करते हैं कि सरकार को इस पर तुरंत अमल करना चाहिए।" उन्होंने कहा, "यह एक ऐतिहासिक फैसला है।" करात ने कहा कि वह संसद और उसके बाहर भी यह मांग करती रही हैं कि न केवल राजकोष को पहुंचाए गए नुकसान में सम्मिलित रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए बल्कि अवैध रूप से दिए गए लाइसेंस रद्द किए जाएं और पूरा पैसा वसूल किया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने राजा के कार्यकाल में दूरसंचार कम्पनियों को आवंटित किए गए सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम की भूमिका की जांच का फैसला निचली अदालत पर छोड़ दिया है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में चिदम्बरम की कथित भूमिका की जांच की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की थी। जब कम्पनियों को लाइसेंस आवंटित किए गए थे तब चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
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