करात ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे विचार में सर्वोच्च न्यायालय का गुरुवार का फैसला बेहद उपयुक्त है। हम मांग करते हैं कि सरकार को इस पर तुरंत अमल करना चाहिए।"